आयकर आयुक्तों (अपील) के पास 5 लाख से अधिक अनसुलझी अपीलें लंबित: सांसद अरोड़ा
-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस गंभीर स्थिति से निपटने का किया आग्रह
Jun25,2024 | Desk | Ludhianaलुधियाना से सांसद (राज्यसभा) संजीव अरोड़ा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर देशभर में आयकर आयुक्तों (अपील) के समक्ष लंबित अपीलों की बड़ी संख्या को निपटाने के लिए कार्रवाई की मांग की है।
अपने पत्र में, अरोड़ा ने लिखा कि वह आयकर आयुक्तों (अपील) के समक्ष लंबित अपीलों के महत्वपूर्ण बैकलॉग के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति चिंताजनक है क्योंकि अप्रैल 2024 तक, आयकर आयुक्तों (अपील) के पास 5 लाख से अधिक अपीलों की चौंका देने वाली संख्या अनसुलझी है, जिनमें से अधिकांश हाल ही में लागू की गई फेसलेस अपीलीय प्रणाली के तहत दर्ज हैं। यह विशाल बैकलॉग न केवल करदाताओं के चार्टर में उल्लिखित समय पर निर्णय लेने की प्रतिबद्धता का खंडन करता है, बल्कि कर प्रणाली के भीतर समानता और निष्पक्षता के बारे में बुनियादी सवाल भी उठाता है। अरोड़ा ने वित्त मंत्री से इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए आगामी बजट में कुछ उपायों पर विचार करने का आग्रह किया।
उन्होंने कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए अपील निपटान के लिए आयकर आयुक्तों (अपील) पर सख्त समय सीमा लागू करने के लिए उचित कानून बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि एक वर्ष की वर्तमान सलाहकार सीमा को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।
अरोड़ा ने अनुचित देरी का सामना करने वाले करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए उपाय शुरू करने का सुझाव दिया। इसमें अपील के दौरान 20% पूर्व भुगतान की आवश्यकता को माफ करना; लंबे समय तक देरी के दौरान एकत्र/वसूली गई अतिरिक्त कर की वापसी; और एक निश्चित समय सीमा से अधिक अपील के लिए दंड और अभियोजन कार्यवाही पर स्वत: रोक लगाना शामिल हो सकता है।
उन्होंने देरी के लिए जवाबदेही तय करने पर विचार देते हुए आयकर आयुक्तों (अपील) के भीतर देरी के मूल कारणों को दूर करने के लिए जवाबदेही की एक प्रणाली स्थापित करने का सुझाव दिया।
अरोड़ा ने कहा कि मौजूदा लंबित संकट करदाता अनुपालन को हतोत्साहित करता है और कर प्रणाली की अखंडता को कमजोर करता है। इन प्रस्तावित उपायों के माध्यम से शीघ्र कार्रवाई करने से एक अधिक कुशल, निष्पक्ष और पारदर्शी अपील प्रणाली सुनिश्चित होगी। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इन सुझावों पर विचार करने का आग्रह किया।
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