अरोड़ा ने सरकार से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करने का किया आग्रह
सदन स्थगित होने के कारण नहीं उठाया जा सका इश्यू
Aug10,2023 | Enews Team | Ludhiana
लुधियाना, 10 अगस्त
लुधियाना से `आप' सांसद संजीव अरोड़ा ने राज्यसभा के चल रहे मानसून सत्र में पॉलिएस्टर स्पन यार्न (पीएसवाई) पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी (एडीडी) और कपास पर आयात शुल्क से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला उठाना था, लेकिन सदन स्थगित होने के कारण इसे उठाया नहीं जा सका।
अरोड़ा ने आज यहां एक बयान में कहा, ''इस मामले को 7 अगस्त को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान उठाने के लिए आइटम नंबर 3 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन सदन स्थगित होने के कारण मामला नहीं उठाया जा सका।'' हालांकि, मामले को जवाब देने के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रियों के पास भेजा जाएगा।
अरोड़ा ने सरकार का ध्यान एक ऐसे मामले की ओर आकर्षित किया जिसने भारत में विशेषकर पंजाब के लुधियाना में कताई मिलों के कामकाज और अस्तित्व को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न मंचों और प्लेटफार्मों के माध्यम से, उन्हें आसियान मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत पॉलिएस्टर स्पन यार्न (पीएसवाई) के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने और कपास के आयात को शुल्क मुक्त करने की अपील मिल रही है क्योंकि इससे टेक्सटाइल सेक्टर के सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे।
अरोड़ा ने कहा कि यह जानकर हैरानी हुई कि केंद्र सरकार ने मनोनीत अथॉरिटी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के बाद, उपरोक्त सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि भारतीय कपड़ा उद्योग देश की मानव निर्मित फाइबर की मांग में 40 प्रतिशत का योगदान देता है। इसमें 6.5 लाख से अधिक पावरलूम मशीनें कार्यरत हैं जो प्रतिदिन 3 करोड़ मीटर कपड़ा बुनती हैं, और सालाना 6 लाख मीट्रिक टन से अधिक विभिन्न धागों और फाइबर की खपत होती है।
अरोड़ा ने बताया कि चीन पीआर, इंडोनेशिया, नेपाल और वियतनाम से आने वाले या वहां से निर्यात होने वाले "पॉलिएस्टर यार्न (पॉलिएस्टर स्पन यार्न)" के आयात पर निश्चित एंटी-डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने के सरकार के फैसले ने घरेलू बुनाई क्षेत्र पर असर डाला है जो मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के सिंथेटिक धागों पर निर्भर है। साथ ही, यह मेड इन इंडिया के लक्ष्य को भी हरा देता है।
अरोड़ा ने पीएसवाई पर एडीडी नहीं लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है क्योंकि इससे पहले से ही ऑपरेटिंग माहौल बिगड़ गया है और उद्योग के प्रदर्शन पर असर पड़ा है। मैन मेड फाइबर (एमएमएफ) चेन पर इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत, विस्कोस और पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर सहित कच्चे माल पर 18 प्रतिशत कर लगाया जाता है, जबकि यार्न पर 12 प्रतिशत कर लगाया जाता है। इससे जीएसटी रिफंड का भारी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, जिससे वर्किंग कैपिटल में रुकावट आती है, कैपिटल गुड्स पर जीएसटी क्रेडिट लेने में असमर्थता होती है। इसके अलावा रिफंड लेने के लिए समय लेने वाली और बोझिल प्रक्रिया होती है।
इसके अलावा, अरोड़ा ने सरकार से कच्चे कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क हटाने का आग्रह किया, जिसे अक्टूबर 2021 में लागू किया गया था, पॉलिएस्टर स्पन यार्न (आईएस 17265) पर बीआईएस स्टैंडर्ड को बार-बार स्थगित किया गया था और इसके लागू करने की अगली तारीख 5 अक्टूबर तय की गई है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह आगे कोई विस्तार न करे ताकि कम गुणवत्ता वाली सामग्री का उत्पादन और बाजारों में बिक्री को रोका जा सके।
अरोड़ा ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि सरकार द्वारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए गए, तो लगभग 20 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हो जायेंगे। उन्होंने कहा कि बैंकों का एनपीए बढ़ने वाला है और अगर समय पर कार्रवाई शुरू नहीं की गई तो रिवाइवल मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव हो जाएगी।
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