लुधियाना। शुक्रवार को पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के ज़िला मुख्य दफ़्तर में बैठक हुई। जिसमें राज्य महासचिव समीर जैन मुख्य अतिथि रहे। उनके साथ राज्य महासचिव और व्यापारी कल्याण बोर्ड केंद्र सरकार के सदस्य सुनील मेहरा, महासचिव और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय सचिव आयुष अग्रवाल और सचिव सुरिंदर अग्रवाल उपस्थित थे। इन व्यापारी नेताओं ने कहा कि पंजाब सरकार का पंजाब के उद्योग और व्यापार पर ध्यान नहीं है। हर वर्ष बढ़ते बिजली के दाम ने उद्योग-व्यापार की कमर तोड़ रखी है। पिछले वर्ष सरकार ने बिजली में 31% की वृद्धि छोटे और लघु उद्योग के लिए और 15-16% की वृद्धि बड़े उद्योग के लिए बढ़ाया था। जिसका नतीजा पंजाब के उद्योग-व्यापार को सालाना 18000 करोड़ अलग से केवल बिजली पर खर्चने पड़े। इस वर्ष भी .15 रुपए उद्योग-व्यापार और.10-.12 रुपए घरेलू उपभोगताओं के बढ़ाये, इस बढ़ावे से उद्योग-व्यापार को सालाना 1500 करोड़ और खर्च करने पड़ेंगे। चौबीस घंटे बिजली भी राज्य में मुहय्या नहीं होती है। पंजाब के बिगड़ते क़ानून व्यवस्था ने पहले ही 60 हज़ार से अधिक उद्गयोग-व्यापार उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल को खो दिये हैं, और अब सरकार की और से लगाये जा रहे .25% स्टाम्प ड्यूटी और 2% सभी बैंक ऋणो पर मोर्टेज ड्यूटी लगाने से व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे राज्य सरकार अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए जो बिजली मुफ़्त में हर साल दे रही है उसका ख़ामियाज़ा उद्योग-व्यापार को भुगतना पड़ रहा है।
इन नेताओं ने कहा कि यदि राज्य सरकार इनकी माँगे नहीं मानी तो ये सीधे केंद्र सरकार के पास जाएँगे और कहा कि जल्द ही ये लुधियाना से बने राज्य रेल एवं फ़ूड प्रोसेसिंग मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को मिल कर अपना मेमोरंडम प्रस्तुत करेंगे।
इन नेताओं ने कहा कि जो समस्या राज्य स्तर पर सुलझने के बजाए उलझ रही है, जैसे क़ानून व्यवस्था , दिन दिहाड़ी लूट पाट, शिकायतकर्ताओं की एफ़.आई.आर ना रजिस्टर करना, शिकायत की समय पर सुनवाई ना होना, बिजली की आपूर्ति ना होना, राज्य को ट्रेड फेयर और फ़ूड पार्क मिलना जैसे समस्या अब वे केंद्र सरकार के सामने रखेंगे। उन्हें उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को जिस उम्मीद के साथ लुधियाना से वोट पड़े हैं, रवनीत बिट्टू यह के लोगों की माँगों को अनदेखा नहीं करेंगे।
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Yashpal Sharma (Editor)