अब पंजाब में होगी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (nia) के केसों की सुनवाई, कैबिनेट ने मोहाली में विशेष Nia अदालत स्थापित करने को दी मंजूरी
डिफॉल्टर शेयरधारकों के लिए Ots (वन टाइम सेटलमेंट) स्कीम की भी घोषणा
पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट, 1995 में होगा बदलाव
Sep24,2025 | Yashpal Sharma | Ludhianaडेस्क, लुधियाना
पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को कई बड़े फैसले लिए गए है । सबसे अहम फैसला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जुड़ा रहा। अब पंजाब में भी NIA के मामलों की सुनवाई हो सकेगी। इसके लिए मोहाली में विशेष NIA अदालत स्थापित करने को मंजूरी दे दी गई है।
कैबिनेट ने डिफॉल्टर शेयरधारकों के लिए OTS (वन टाइम सेटलमेंट) स्कीम की भी घोषणा की। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि सरकार आगामी विधानसभा सत्र में GST 2.0 संबंधी बिल लेकर आएगी। इसके अलावा पंजाब गुड्स एंड सर्विस टैक्स (2025) में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।
बैठक में यह भी तय किया गया कि पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट, 1995 में बदलाव किया जाएगा, ताकि लोगों को मकान और प्रॉपर्टी से जुड़ी सुविधाएं और सुरक्षा मिल सके। इन फैसलों से जहां राज्य में कानून-व्यवस्था और मजबूत होगी, वहीं आम जनता को टैक्स और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में राहत मिलने की उम्मीद है।
Punjab-Cabinet-Approves-Setting-Up-Of-A-Special-Nia-Court-In-Mohali
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