चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बैठक काफी अच्छे माहौल में हुई है। हमने सीआरआईएस फंड से अपने हिस्से का 170 करोड़ रुपए फंड मांगा था, लेकिन उन्होंने 400 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। कई प्रोजेक्टों को मंजूरी भी दी गई है। वहीं, दिलजीत दोसांझ के पीए के घर पर हमले जैसे मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। नीट पेपर लीक मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार को गंभीरता दिखानी होगी। मुख्यमंत्री ने जान से मारने की धमकियों को लेकर कहा कि हम दिल और जान से पंजाब के साथ खड़े हैं। शाम को मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात करेंगे।
अमृतसर स्थित वल्ला फ्लाईओवर का काम पूरा होगा
सीएम भगवंत मान ने गडकरी से मुलाकात के दौरान बताया कि अमृतसर स्थित वल्ला फ्लाईओवर काफी समय से रुका हुआ है। जिस वजह से एयरपोर्ट से दरबार साहिब जाने और सेना के वाहनों को दिक्कत आती है। मंत्री साहिब ने इसे पहल के आधार पर पूरा करने के आदेश दिए हैं। इसी तरह भवानीगढ़ फ्लाईओवर, जो जीरकपुर-बठिंडा हाईवे पर पड़ता है, उसमें भवानीगढ़ शहर रह गया है, जिससे शहर से होकर निकलना पड़ता है। इसे जल्दी ही एस्टीमेट बनाकर पूरा करने के आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं।
फिरोजपुर-फाजिल्का हाईवे नेशनल हाईवे घोषित
फिरोजपुर-फाजिल्का हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित कर चौड़ा किया जाएगा। बॉर्डर के साथ मिलिट्री की भी मांग है, उसे भी मंजूरी दी गई है। मखू ओवरब्रिज में फॉरेस्ट की क्लीयरेंस रहती थी, उस काम में भी अब तेजी आएगी। आदमपुर के ओवरब्रिज के काम में भी तेजी आएगी। ठेकेदार को बैंक गारंटी से पैसा जारी होगा। सड़कों को चौड़ा करने के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। भवानीगढ़-कोटशमीर रोड को फोरलेन किया जाएगा। बंगा से श्री आनंदपुर साहिब तक के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली है। बरनाला से बाजाखाना को जोड़ने के लिए फोरलेन सड़क पर चर्चा हुई। मलेरकोटला-बरनाला रोड भी फोरलेन होगा।
सारी सड़कें और ब्रिज बनाएंगे
सीएम ने कहा कि सीआरआईएस फंड में स्टेट का हिस्सा होता है। हमने 170 करोड़ रुपए का फंड मांगा था। उन्होंने 400 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। उससे हम सड़कें और स्टेट हाईवे के काम पूरे करेंगे। उन्होंने सड़क सुरक्षा फोर्स (एसएसएफ) की भी तारीफ की। अन्य राज्यों में भी इस तरह के प्रयास केंद्र सरकार करने की तैयारी में है। पंजाब की तरफ से हम भी सहयोग करेंगे। अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। पंजाब में कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट या एक-दो उनके प्रोजेक्ट लैंड एक्विजिशन के किसी केस में नहीं फंसे हैं। एक-दो केस हैं। आर्बिट्रेटर के पास जाकर जितना हक बनता है, किसानों को उतना दिया जाएगा।
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Yashpal Sharma (Editor)