पंजाब। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव की घोषणा को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) इसी महीने यानी नवंबर के अंत तक पंजाब का दौरा करने आ रहे हैं। दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक देश के सभी 5 चुनावी राज्यों की समीक्षा पूरी करने के बाद, जनवरी के पहले सप्ताह में आयोग पंजाब सहित अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर सकता है। ऐसे में चुनाव फरवरी के अंत या फिर मार्च के शुरुआती सप्ताह में होने की संभावना है। पंजाब में वर्तमान सरकार और मुख्यमंत्री का कार्यकाल 16 मार्च 2027 तक है। आयोग को उससे पहले चुनाव संपन्न करवाने होंगे। अगर 2022 के चुनाव ट्रेंड को देखें तो आयोग की टीम 15–16 दिसंबर 2021 को पंजाब आई थी, जिसके ठीक 24 दिन बाद 8 जनवरी 2022 को आचार संहिता लागू कर दी गई थी। तब 20 फरवरी को मतदान और 10 मार्च को नतीजे घोषित हुए थे। चुनाव आयुक्त के आगामी दौरे से पहले आयोग के सीनियर अफसरों की टीमें 27 व 28 अक्टूबर को पंजाब का दौरा कर चुकी हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट आयुक्त को सौंप दी हैं।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात

चुनाव आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिलेगा। उनकी शिकायतें, सुझाव और मांगें सुनेंगे। राजनीतिक दल निष्पक्ष चुनाव, अधिकारियों की तैनाती, सुरक्षा व्यवस्था और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे उनके सामने रखेंगे। जिलों के डिप्टी कमिश्नर (DC), पुलिस कमिश्नर और SSP के साथ बैठक होगी है। इसमें जिलेवार चुनावी तैयारियों, प्रशासनिक व्यवस्था, अधिकारियों की जिम्मेदारियों और चुनाव के दौरान आपसी तालमेल की समीक्षा की जाएगी।

वोटर लिस्ट और नए मतदाताओं की जांच

मतदाता सूची में नए वोटरों को जोड़ने, मृत और शिफ्ट हो चुके मतदाताओं के नाम हटाने, वोटर कार्ड बनाने और वोटर लिस्ट में गलतियों को सुधारने की स्थिति का जायजा लेंगे। खास तौर पर युवा मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन पर अफसरों से जवाब तलबी होगी। जिन मतदान केंद्रों पर पहले हिंसा, बूथ कैप्चरिंग, झगड़े या अन्य चुनावी गड़बड़ियों की शिकायतें रही हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती और वेबकास्टिंग जैसे इंतजामों पर चर्चा की जाएगी।

कानून-व्यवस्था और सुरक्षा का जायजा

पुलिस अधिकारियों से अपराधियों, गैंगस्टरों, अवैध हथियारों, नशा तस्करी और चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की तैयारियों की जानकारी ली जाएगी। पड़ोसी राज्यों और अंतरराज्यीय सीमाओं पर निगरानी के इंतजामों के लिए प्लानिंग की जाएगी।  चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए नकदी, शराब, नशे और अन्य उपहार बांटने पर रोक लगाने की तैयारियों की समीक्षा होगी। फ्लाइंग स्क्वॉड, स्टेटिक सर्विलांस टीमों, चेक पोस्ट और चुनाव खर्च पर निगरानी रखने वाली टीमों की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा होगी।

EVM-VVPAT और मतदान केंद्रों की सुविधाओं की समीक्षा

EVM और VVPAT की उपलब्धता, उनकी जांच, सुरक्षित भंडारण और चुनाव कर्मचारियों की ट्रेनिंग की जानकारी लेंगे। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर रैंप, पीने का पानी, बिजली, शौचालय, बैठने की व्यवस्था और दिव्यांग मतदाताओं के लिए सुविधाओं की समीक्षा भी होगी।

आईटी टूल्स और शिकायत निवारण

आचार संहिता उल्लंघन की त्वरित शिकायत दर्ज कराने वाले cVIGIL ऐप और प्रत्याशियों की अनुमतियों के लिए 'सुविधा' पोर्टल के तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर का परीक्षण किया जाएगा। भ्रामक सूचनाओं और हेट स्पीच को रोकने के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (MCMC) के कामकाज और सोशल मीडिया निगरानी तंत्र की समीक्षा की जाएगी। दौरे के अंतिम चरण में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर पूरे दौरे के निष्कर्ष साझा करेंगे और जरूरी दिशा-निर्देश जारी करेंगे।