पंजाब। पंजाब में मुलाजिमों और पेंशनर्स के पेंडिंग पड़े DA समेत बकाया मांगों को लेकर आज बड़ा फैसला हुआ। चंडीगढ़ में CM भगवंत मान के साथ मुलाजिम नेताओं की मीटिंग के बाद सरकार ने ऐलान किया कि वो 8% DA जारी करेगी। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के साथ मुलाजिमों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंत्री ने कहा कि CM के साथ मीटिंग के बाद मुलाजिमों का डेडलॉक टूट गया है। मुलाजिम हमारे परिवार का हिस्सा हैं। अमन अरोड़ा ने आगे कहा कि हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का हक है और सरकार को उसको सुनना चाहिए। डीए को लेकर सरकार ने 8 प्रतिशत देने की बात कही है। 4-4% DA की दो किश्तें जारी होंगी। पंजाब के कर्मचारियों को अब 50% DA मिलेगा। इस महीने सैलरी के साथ ही इसे दिया जाएगा। आठ प्रतिशत डीए देने से सरकार पर करीब 248 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इससे पहले जालंधर में CM भगवंत मान ने मुलाजिम यूनियन से मीटिंग से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि पहले हड़ताल खत्म करो, उसके बाद ही बात होगी। जब मुलाजिम नेता नहीं माने तो सीएम वहां से बिना बातचीत किए चले गए।

दो हफ्ते बाद फिर CM से होगी मुलाजिमों की मीटिंग

अमन अरोड़ा ने कहा कि बैठक में CM भगवंत मान ने कर्मचारियों की सभी मांगें विस्तार से सुनी हैं। उन्होंने कहा कि 99% मुद्दे पिछली सरकारों की देन हैं। कर्मचारियों के साथ आगे भी बैठकें जारी रहेंगी और करीब दो सप्ताह बाद CM के साथ फिर बैठक होगी।

दो मुख्य मुद्दों पर बनी सहमति

मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि बैठक में दो मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनी है। एक डीए पर और एक किसी भी मुद्दे को आपस में बैठकर सुलझाने को। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की बनाई गई गांठें अब खोलना शुरू कर दिया गया है। कर्मचारियों और सरकार के बीच कोर्ट-कचहरी तक पहुंचे विवादों को भी बातचीत के जरिए खत्म करने की कोशिश की जाएगी।

8% DA देने पर बनी सहमति, बाकी मामला कोर्ट में

सांझा मुलाजिम फ्रंट के कनवीनर सतीश राणा ने बताया कि DA का मामला अदालत में चल रहा है। सरकार ने 8% DA जारी करने पर सहमति जताई है, जिसे दो किस्तों में दिया जाएगा। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार की ओर से जो मिलेगा, उसे स्वीकार करेंगे और बाकी मांगों पर कोर्ट में केस चलता रहेगा।

2020 वाले कर्मचारियों को पंजाब स्केल देने पर विचार

यूनियनों ने मांग रखी कि 2020 में केंद्रीय स्केल पर भर्ती हुए कर्मचारियों को पंजाब का वेतनमान दिया जाए। सरकार ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए मामले का अध्ययन करने की बात कही। साथ ही प्रोबेशन पीरियड में काम कर रहे कर्मचारियों को पूरा वेतन देने की मांग भी रखी गई।

मिड-डे मील वर्करों का वेतन रिवाइज करने की मांग

कर्मचारियों ने कहा कि 3,000 रुपए में मिड-डे मील वर्कर और अन्य कर्मचारी काम नहीं कर सकते। सरकार ने वेतन को रिवाइज करने का भरोसा दिया। इंसेंटिव पर काम कर रहे कर्मचारियों को भी वेतन देने की मांग रखी गई। यूनियनों ने सरकार से पुरानी पेंशन योजना लागू करने का अपना वादा पूरा करने की मांग की। इस पर सरकार ने कहा कि मामले पर विचार चल रहा है। कर्मचारियों ने हर महीने लगने वाला 200 रुपए प्रोफेशनल टैक्स खत्म करने की मांग भी रखी।