पहलवानों के कुश्ती छोड़ने पर एक्शन में खेल मंत्रालय, संजय सिंह को पद से हटाया गया
Dec24,2023 | Enews Punjab Team | New Delhiडेस्क, नई दिल्ली। पहलवानों के कुश्ती छोड़ने और ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया की ओर से पदम श्री अवार्ड लौटने के बाद अब केंद्रीय खेल मंत्रालय एक्शन में आता नजर आ रहा है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने रविवार 24 दिसंबर को एक बड़ा फैसला करते हुए भारतीय कुश्ती संघ महासंघ WFI की नई संस्था की मान्यता रद्द की। सिर्फ इतना ही नही, बल्कि WFI के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सिंह को भी पद से हटा दिया गया। वहीं इस पर पूर्व महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि सरकार का ये फैसला पहलवानो की भलाई के लिए हुआ है। तो वहीं भाजपा सांसद WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने भी बयान दिया है। केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) की नवनिर्वाचित संस्था को निलंबित करने पर पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि, "मैंने अभी तक लिखित में कुछ भी नहीं देखा है। मुझे नहीं पता कि केवल संजय सिंह को निलंबित किया गया है" संस्था को निलंबित कर दिया गया है। हमारी लड़ाई सरकार से नहीं थी । हमारी लड़ाई महिला पहलवानों के लिए है, मैंने संन्यास की घोषणा कर दी है लेकिन चाहता हूं कि आने वाले पहलवानों को न्याय मिले"। केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) की नवनिर्वाचित संस्था को निलंबित करने पर पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि, "यह पहलवानों की भलाई के लिए हुआ है। हम तो कह रहे थे कि यह बेटियों और बहनों की लड़ाई है" । यह पहला कदम है (सेवानिवृत्ति की घोषणा पर) मैं आपको गठित होने वाले महासंघ के अनुसार निर्णय के बारे में बताऊंगी.'। --- मैं कुश्ती से ले चुका हूं संन्यास: बृजभूषण शरण सिंह केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ की नवनिर्वाचित संस्था को निलंबित करने के बाद, पूर्व WFI प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह ने कहा कि, "संजय सिंह मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। U-15 और U-20 आयोजित करने की घोषणा नंदिनी नगर में नागरिकों को यह सुनिश्चित करना था कि खेल आयोजन फिर से शुरू हों। केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ की नवनिर्वाचित संस्था को निलंबित करने के बाद डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि, "सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए और संस्था का गठन किया गया अब यह उनका (महासंघ के सदस्यों का) निर्णय है कि वे सरकार से बात करना चाहते हैं या कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं. मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है"।
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