चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को घोषणा की कि पंजाब सरकार राज्यभर में अवैध कॉलोनियों में अपनी मेहनत की कमाई निवेश करने वाले नागरिकों की लंबे समय से लंबित समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए एक व्यापक राज्यव्यापी नीति तैयार करेगी। ऐसी कॉलोनियों के निवासियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब भर में हजारों निर्दोष खरीदार कॉलोनाइजरों की गलतियों के कारण परेशान हो रहे हैं, जिन्होंने अवैध कॉलोनियों में प्लॉट बेचकर लोगों को कानूनी और बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं के बीच छोड़ दिया। उन्होंने कहा, हजारों परिवारों ने अपनी जीवन भर की बचत प्लॉट खरीदने में लगा दी, लेकिन बाद में पता चला कि वे न तो जमीन बेच सकते हैं और न ही रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इसके अलावा उन्हें बिजली, पानी और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रखा गया। ये लोग पीड़ित हैं और इन्हें न्याय मिलना चाहिए। निर्दोष नागरिकों और धोखेबाज डेवलपर्स के बीच स्पष्ट अंतर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, धोखाधड़ी करने वाले कॉलोनाइजरों ने आकर्षक ब्रॉशर और झूठे वादों के जरिए लोगों को फंसाया। उन्होंने प्लॉट बेचकर मुनाफा कमाया और लोगों को मुश्किलों में छोड़ दिया। बिक्री के समय उन्होंने यह तथ्य छुपाया कि इन कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन, सड़कें और सीवरेज की मंजूरी नहीं मिल सकती।
फर्जी कॉलोनाइजरों को लेकर नहीं होगी नरमी
सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हम उन निर्दोष लोगों की रक्षा करेंगे, जिन्होंने जानकारी के अभाव में अपनी जमा-पूंजी निवेश की, लेकिन इन फर्जी कॉलोनाइजरों के लिए किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कॉलोनाइजरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जबकि प्रभावित निवासियों को एक समान नीति के तहत राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा, तैयार की जा रही राहत योजना केवल लुधियाना या पटियाला जैसे शहरों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि पूरे पंजाब में समान रूप से लागू की जाएगी ताकि हर प्रभावित नागरिक को न्याय मिल सके।
अधिकारियों के साथ होगी बैठक
मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें नागरिकों से प्राप्त सुझावों और अवैध कॉलोनियों से जुड़े सभी लंबित कानूनी व वित्तीय मामलों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा, हम निवासियों की चिंताओं और सुझावों पर गंभीरता से विचार करेंगे ताकि एक व्यावहारिक और दीर्घकालिक समाधान तैयार किया जा सके।
प्रॉपर्टी खरीदने में रखे सावधानी
भविष्य में संपत्ति खरीदते समय सावधानी बरतने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले खरीदारों को पूरी जांच-पड़ताल करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजना को PUDA, GMADA या GLADA जैसी सक्षम प्राधिकरणों से मंजूरी मिली हो। लोगों के हितों की रक्षा के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, पंजाब सरकार नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि निर्दोष लोगों को सुरक्षा मिले और उन्हें उनका हक मिले।
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Yashpal Sharma (Editor)