पंजाब में Sc परिवारों का 68 करोड़ का कर्ज माफ, 31 मार्च 2020 तक के लोन पर लागू, 4727 परिवारों को फायदा
Jun3,2025 | Enews Team | Punjabपंजाब। पंजाब सीएम भगवंत मान की अगुआई में कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया है। आज एससी परिवारों का कर्ज माफ करने का फैसल लिया है। सीएम ने कहा कि हजारों परिवारों के लिए राहत का दिन है। बजट में जो फाइनेंस मंत्री ने वादा किया था। उस पर कैबिनेट की मोहर लगी है। 68 करोड़ का कर्ज एससी परिवारों पर बकाया था। 31 मार्च 2020 तक दिए गए कर्ज माफ किए जा रहे है। यह सारे कर्ज छोटे छोटे काम शुरू करने के लिए गए थे। एजुकेशन लोन भी लिए थे। किसी घर में कमाने वाला नहीं रहा। इससे 4 हजार 727 परिवारों को फायदा होगा। PSCFS से लिए गए सारे कर्ज माफ किए गए।
20 साल पुराने है कर्ज, किसी ने माफ नहीं किए
सीएम ने बताया कि बीस साल का लोगों का कर्ज माफ किया गया है। इस कर्ज में 30 करोड़ मूल धन, 23 करोड़ ब्याज और 15 करोड़ पेनल इंट्रस्ट है। यह पिछले 20 सालों से बकाया राशि थी। लेकिन पिछले समय में किसी भी सरकार ने इस दिशा में फैसला नहीं लिया है। पंजाब सरकार नशे खत्म करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि नशों के खिलाफ कितना बड़ा युद्ध छेड़ रखा है। हमारी नियम में कोई समस्या नहीं है।
धूरी बैंक के सिस्टम को फॉलो करेंगे
सीएम ने कहा कि कर्ज लेना किसी का कोई शौक नहीं होता है। कोई नहीं सोचता कि कर्ज ले लेंगे और बाद में माफ कर देंगे। उन्होंने कहा लोग मेहनत करते है। लेकिन कई बार हालात ऐसे नहीं रहते है कि वह इसे भर पाए। कोऑपरेटिव बैंक का रिकवरी रेट माइन्स में चल रहे है। लेकिन धूरी में यह रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। हमने सभी बैंक को सलाह दी है कि इस सिस्टम को फालोअप करे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बड़े फैसले होंगे। किसानों से लेकर वह किसी भी वर्ग हो। हमारा मुख्य उद्देश्य पंजाब को दोबारा रंगला पंजाब बनाना है। माला से एक मनका निकाल दे तो वह माला नहीं रहती है।
हम अपने हिस्से पानी किसी को नहीं देंगे
भाखड़ा ब्यास के पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा में चल रहे विवाद को लेकर सीएम ने कहा कि हम भैया कन्हैया के वारिस हैं, जो दुश्मनों को पानी पिलाते थे। लेकिन पंजाब अपने हिस्से का पानी किसी को नहीं देगा। हरियाणा को कई बार बताया गया था कि उनके हिस्से का पानी कम हो रहा है। ऐसे में उसे सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इस दिशा में ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल रूल्स हैं कि कोई भी समझौता 25 साल बाद रिव्यू होना चाहिए। रिपेयरन लॉ में भी लिखा है। लेकिन यहाँ सालों से ऐसा नहीं चल रहा है। आज के हालातों की स्टडी होनी चाहिए।
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