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लोकल गवर्नमेंट के ट्रांसफर ऑर्डर बने चंडीगढ़ में बैठे सुपरिटेंडेंटों के लिए कमाई का खुला पिटारा!

चर्चा: लोकल गवर्नमेंट के सुपरिटेंडेंटों के इशारे पर चल रहा तबादलों का खेल या दिल्ली बैठे आकाओं के निर्देश पर बदले जा रहे फैसले?

लुधियाना से मोगा भेजे गए चौथे बीएंडआर एसई हरकिरन सिंह की भी तीन दिन में वापसी

Nov15,2026 | Yashpal Sharma | Ludhiana

यशपाल शर्मा, लुधियाना | 15 नवंबर 2026

पंजाब सरकार के लोकल गवर्नमेंट विभाग में अधिकारियों के तबादलों और फिर उनके आदेशों में बदलाव का सिलसिला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। विभाग की ओर से जारी किए जा रहे तबादला आदेश अब प्रशासनिक व्यवस्था से ज्यादा अपने पीछे छिपे घटनाक्रम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। खास बात यह है कि लुधियाना से तबादला किए गए अधिकारियों की दोबारा वापसी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामले में लुधियाना नगर निगम की बीएंडआर शाखा के एसई हरकिरन सिंह की भी लुधियाना वापसी हो गई है। उन्हें महज तीन दिन पहले लुधियाना से मोगा स्थानांतरित किया गया था। अब नए आदेश के बाद उनकी वापसी ने विभाग के तबादला सिस्टम पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।

चौथे एसई की भी लुधियाना वापसी

सूत्रों के मुताबिक, लुधियाना से बदले गए अधिकारियों में यह चौथा एसई है, जिसकी वापसी को लेकर चर्चा हो रही है। इससे पहले एसई प्रवीण सिंगला, एसई शाम लाल गुप्ता और एसई रणजीत सिंह के तबादला आदेश भी रद्द किए जा चुके हैं। इसके अलावा एक्सईएन अरविंद के तबादले को लेकर भी आदेश रद्द होने का मामला सामने आ चुका है। लगातार बदलते इन फैसलों से नगर निगम और लोकल गवर्नमेंट विभाग के अधिकारियों में भी चर्चाओं का बाजार गर्म है।

11 नवंबर की तारीख, लेकिन चार दिन बाद जारी हुए नए आदेश

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प पहलू तबादला आदेशों की तारीख को लेकर सामने आ रहा है। पहले जारी किए गए तबादला आदेश भी 11 नवंबर 2026 की तारीख के थे और अब नए जारी किए जा रहे आदेशों पर भी 11 नवंबर 2026 की ही तारीख दर्ज बताई जा रही है। सवाल यह है कि यदि आदेश 11 नवंबर को तैयार किए गए थे तो उन्हें चार दिन बाद जारी करने की नौबत क्यों आई? क्या इन आदेशों पर पहले ही कोई निर्णय हो चुका था और उन्हें किसी कारण से रोककर रखा गया था? या फिर विभाग में छुट्टियों के दौरान भी तबादलों से जुड़े फैसलों की प्रक्रिया चलती रही? इन सवालों का जवाब विभागीय स्तर पर स्पष्ट होना बाकी है।

छुट्टी के दौरान भी निकल रहे एक के बाद एक आदेश

लोकल गवर्नमेंट विभाग के सेक्रेटरी घनश्याम थोरी के छुट्टी पर होने की चर्चा के बीच लगातार नए तबादला आदेश सामने आने से विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा भी है कि आखिर इन आदेशों को जारी करवाने की प्रक्रिया कौन संचालित कर रहा है और इसके पीछे किस स्तर पर निर्णय लिए जा रहे हैं। विभाग के सुपरिटेंडेंटों की भूमिका और उनकी कथित प्रभावशाली पहुंच को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि, इन चर्चाओं और कथित सेटिंग के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।

असिस्टेंट कमिश्नर अभी भी लुधियाना में, मेयर के साथ कूड़ा उठवाते आए नजर

दूसरी तरफ, तबादला आदेश जारी होने के बावजूद लुधियाना में टिके हुए कुछ असिस्टेंट कमिश्नरों का मामला भी चर्चा में है। बताया जा रहा है कि इन अधिकारियों के तबादला आदेश अभी तक रद्द नहीं हुए हैं, इसके बावजूद वे लुधियाना में अपनी ड्यूटी निभाते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में एक असिस्टेंट कमिश्नर को लुधियाना की मेयर के साथ शहर में कूड़ा उठवाने की व्यवस्था में जुटे हुए भी देखा गया। इससे यह सवाल उठ रहा है कि जब तबादला आदेशों में तत्काल प्रभाव से नई जगह ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए थे तो संबंधित अधिकारी अभी तक पुरानी जगह पर किस आधार पर काम कर रहे हैं?

तत्काल ज्वाइनिंग के आदेशों की पालना पर सवाल

तबादला आदेशों में तत्काल प्रभाव से नई पोस्टिंग पर ज्वाइन करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद यदि अधिकारी पुरानी जगह पर ही बने रहते हैं तो यह प्रशासनिक अनुशासन और आदेशों की पालना से जुड़ा गंभीर विषय बन जाता है। अब जिस तरह एसई स्तर के अधिकारियों के तबादले वापस बदले जा रहे हैं, उससे असिस्टेंट कमिश्नरों के तबादला आदेश भी भविष्य में रद्द होने की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

अब चुनाव आयोग के एक्शन का इंतजार

इस पूरे घटनाक्रम का एक अहम पहलू चुनाव आयोग से भी जुड़ता दिखाई दे रहा है। लुधियाना में दोबारा लौटे अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादला आदेशों की पालना को लेकर मामला चुनाव आयोग के नोटिस में होने की बात कही जा रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या संबंधित विभाग से अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादलों की स्थिति पर जवाब मांगा जाता है।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि अधिकारियों के तबादले प्रशासनिक जरूरत के आधार पर किए गए थे तो तीन-चार दिनों के भीतर ही फैसले बदलने की नौबत क्यों आई? क्या विभाग में तबादला आदेश केवल कागजी औपचारिकता बनकर रह गए हैं या इनके पीछे कोई ऐसी व्यवस्था काम कर रही है, जिसकी जांच जरूरी है? अब निगाहें लोकल गवर्नमेंट विभाग के आधिकारिक जवाब और चुनाव आयोग के संभावित कदम पर टिकी हैं।

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