पंजाब। पंजाब में बिजली के ज्यादा बिल और 300 यूनिट मुफ्त बिजली की सब्सिडी नहीं मिलने से परेशान उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। सरकार ने ऐसे 63,702 उपभोक्ताओं की पहचान की है, जिन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाया था। बिजली मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध ने चंडीगढ़ में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मीटर रीडर्स की हड़ताल के दौरान इन उपभोक्ताओं को औसत खपत के आधार पर बिल भेजे गए थे। इस वजह से मई और जून की 300 यूनिट तक की मुफ्त बिजली की सब्सिडी बिल में नहीं जुड़ पाई। अब इन सभी उपभोक्ताओं के बिल नए सिरे से तैयार किए जाएंगे। सरकार अगले तीन वर्किंग डे में नए बिल जारी करेगी और मई-जून की सब्सिडी का लाभ देगी। वहीं, जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही बिल जमा कर दिया है, उनका एडजस्टमेंट अगले बिल में किया जाएगा। ज्यादा बिल आने की शिकायतों के लिए सरकार विशेष हेल्पलाइन भी शुरू करेगी, जहां 20 कर्मचारियों की टीम शिकायतों का समाधान करेगी।

उपभोक्ताओं ने 2 चीजें हमारे ध्यान में लाई

मंत्री ने बताया कि पिछले दिनों हमारे उपभोक्ताओं ने हमारे ध्यान में दो मुद्दे लाए थे। पहला मुद्दा यह था कि पिछले तीन महीने से हमारे उपभोक्ताओं को औसत बिल पर मिलने वाली 300 यूनिट की सब्सिडी का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्हें लग रहा था कि तीन महीने का बिल एक साथ लगकर आ गया है। इसके पीछे एक कारण यह था कि लंबे समय तक मीटर रीडर मई, जून और जुलाई में हड़ताल पर चल रहे थे। ऐसे में हमारे पास बिल जनरेट करने का एक ही विकल्प था कि जो पिछले साल बिल आए थे, उसी आधार पर औसत बिल के आधार पर हम कस्टमर को भेज देते।

उदाहरण देकर बिल के बारे में समझाया

इसी कड़ी में जब पिछले साल के औसत बिल उठाए गए और तीन महीने का बिल जनरेट हुआ तो उदाहरण के लिए मई महीने में किसी की खपत 250 यूनिट हुई। यह 300 फ्री यूनिट से कम थी, इसलिए बिल जीरो आना चाहिए था। जून में भी 250 यूनिट हुई, जो 300 से कम है। ऐसे में सब्सिडी मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। वहीं, मान लो जुलाई में किसी ने 450 यूनिट खर्च किए, क्योंकि गर्मी का सीजन था। अब हुआ यह कि मानो तीनों यूनिट को मिला दिया जाए तो 950 यूनिट हो गईं। होना तो यह चाहिए था कि मई और जून की सब्सिडी मिलनी चाहिए थी और जून में बिल आना चाहिए था। लेकिन सारी यूनिट को इकट्ठा कर तीन से भाग कर दिया गया।

मई और जून की सब्सिडी भी देंगे

इसके चलते एक महीने की खपत 316.66 यूनिट आ गई, जिस कारण 3 महीने का बिल देना पड़ा। मामला ध्यान में आने के बाद कुल 78 लाख उपभोक्ताओं का सारा डेटा निकाला गया तो यह संख्या एक प्रतिशत से कम निकली, जो करीब 63 हजार बनती है। अब तीन वर्किंग डे में सभी 63 हजार उपभोक्ताओं को नया बिल जारी करने लगे हैं। मई और जून की सब्सिडी देंगे। वहीं, जुलाई में जितनी सब्सिडी से अधिक खपत हुई होगी, उसका बिल देना पड़ेगा। वहीं, जिन्होंने बिल भर दिया है, उनका अगले बिल में सही कर देंगे।

नए सॉफ्टवेयर में खामी, बिल बढ़े

पीएसपीसीएल में पहले हमारा पुराना सिस्टम चलता था। जब हम नए सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने लगे तो इसमें खामी आ गई। इस वजह से जब पुराने सॉफ्टवेयर से नए सॉफ्टवेयर में डेटा भेजा गया तो खामी आई । इसमें पता चला कि दो प्रतिशत लोग प्रभावित हुए, जिनका अधिक बिल आ आ गया है। अब खामी को फिक्स कर दिया गया है। जिस कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया था, उसे शो-कॉज नोटिस भेजा गया है। लोगों की सुविधा के लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन शुरू करने जा रहे हैं। इस पर 20 लोग तैनात किए जाएंगे। जिन लोगों को लगता है कि उनका बिल अधिक आया है, उसकी उचित पड़ताल करके जो बनता है, वह एक्शन लिया जाएगा। 98 प्रतिशत बिल सही हैं। हेल्पलाइन पर शिकायत करने पर 15 दिन में इसे ठीक करके भेजेंगे।