हैबोवाल प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन ने कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया से की मुलाकात, Noc मामले में जल्द मिल सकती है बड़ी राहत
Nov15,2024 | Yashpal Sharma | Ludhianaलुधियाना में हैबोवाल प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन की ओर से आज राजस्व, पुनर्वास, आवास निर्माण, शहरी विकास और जल आपूर्ति एवं सैनिटेशन मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया के साथ मुलाकात की गई। इस मीटिंग का अहम मुद्दा NOC बिना प्लॉटस की रजिस्ट्री ना होना और घरों पर मीटर ना लग पाना रहा। एसोसिएशन की अगुवाई करते हुए प्रधान मनदीप सिंह मनी ने बताया कि पंजाब के विभिन्न हिस्सों की सब तहसीलों में बिना एनओसी के रजिस्ट्री और घरों में बिजली के मीटर लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन लुधियाना में अभी तक आम पब्लिक को यह राहत नहीं मिल पा रही है। लुधियाना पूर्वी में बिना एनओसी के रजिस्टर लंबे समय से बंद है और लोगों को बेहद मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने प्रॉपर्टी डीलर्स और कॉलोनाइजर्स को आश्वासन देते कहा कि अगले सप्ताह से लुधियाना में भी लोगों कि बिना एनओसी के रजिस्ट्री और घरों के मीटर लगने शुरू हो जाएंगे। इस अवसर पर हैबोवाल प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन से कुलविंदर सिंह प्रिंस, इंद्रजीत सिंह बांगा, विशाल जैन, विजय गुप्ता व अन्य मौजूद थे।
Related News
निगम हाउस बैठक में विवाद के बाद निगम मुलाजिमों का मेयर हाउस बाहर धरना, आश्वासन के बाद हटाया
नशा विरोधी एक्टिविस्ट झोटा गोली मारकर की हत्या: मेडिकल स्टोर मालिक अश्विनी से हुई बहस ; मानसा शहर बंद करने का ऐलान, परिवार ने संस्कार से किया इनकार
5वीं की छात्रा से रेप:फेसबुक पर युवक ने दोस्ती की, घर में घुसकर धमकाया; मां मेकअप आर्टिस्ट
5वीं की छात्रा से रेप:फेसबुक पर युवक ने दोस्ती की, घर में घुसकर धमकाया; मां मेकअप आर्टिस्ट
लुधियाना सीपी स्वप्न शर्मा को ईडी का समन, सीएम मान के कथित वायरल वीडियो को एआई जनरेटेड बताने का मामला
निगम हाउस की बैठक में फिर हंगामा, 82 करोड़ी प्रोजेक्ट का विरोद, मेयर ने विपक्षी पार्षदों को बाहर करने के दिए आदेश, एक का कुर्ता फटा
एलपीयू हिंसा मामला- हाईकोर्ट की पंजाब सरकार को फटकार, छात्रा से पूछताछ पर उठाए सवाल, 18 साल की छात्रा ने सोशल मीडिया पर साझा किया
लुधियाना में खिलौना फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान, 12 गाड़ियों ने पाया काबू
पंजाब सीएम के ओएसडी घुम्मन की गिरफ्तारी पर रोक, सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत; एफआईआर रद्द करने और सीबीआई जांच रोकने की मांग खारिज
