October 22, 2026 08:12:07

पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, सरकार ने वापस लिया शोकॉज नोटिस

कर्मचारियों की मांगों पर सरकार का रुख नरम, जल्द मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बैठक का आश्वासन

Sep9,2026 | Enews Team | Punjab

यशपाल शर्मा
पंजाब। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल फिलहाल खत्म हो गई है। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच हुई बातचीत के बाद सरकार ने कर्मचारियों को जारी किए गए शोकॉज नोटिस वापस लेने का फैसला किया है। साथ ही कर्मचारियों की अन्य मांगों पर मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ जल्द बैठक कराने का भरोसा दिया गया है। बुधवार को कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल की चंडीगढ़ स्थित पंजाब सचिवालय में चीफ सेक्रेटरी केपी सिन्हा के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद कर्मचारी नेताओं ने बताया कि सरकार ने उनकी प्रमुख मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया है।

शोकॉज नोटिस वापस लेने पर बनी सहमति
कर्मचारी नेताओं के अनुसार, पिछली हड़ताल के दौरान कर्मचारियों की गैरहाजिरी को लेकर सरकार की ओर से कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई थी। करीब 2,500 कर्मचारियों की गैरहाजिरी के संबंध में पत्र जारी किया गया था। कर्मचारी लंबे समय से इस कार्रवाई को वापस लेने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा मंगलवार को हड़ताल पर गए कर्मचारियों के खिलाफ ‘नो वर्क, नो पे’ लागू करने और गैरहाजिरी को लेकर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। बुधवार की बैठक में सरकार ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि हड़ताल समाप्त करने के बाद जारी किए गए शोकॉज नोटिस वापस लिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री से जल्द होगी बैठक
साझा मुलाजिम मंच के प्रधान सुखचैन सिंह खेहरा ने कहा कि कर्मचारियों ने सरकार पर लगातार अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। उनकी प्रमुख मांगों में पिछली हड़ताल के दौरान गैरकानूनी अनुपस्थिति को लेकर जारी कार्रवाई संबंधी पत्र वापस लेना भी शामिल था। उन्होंने बताया कि चीफ सेक्रेटरी ने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को बैठक के लिए बुलाया। बातचीत के बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी और नोटिस वापस लेने का फैसला हुआ। साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ जल्द बैठक कराने का आश्वासन दिया गया है।

11 सितंबर तक हड़ताल जारी रखने का था फैसला
कर्मचारियों ने अपनी मांगें पूरी नहीं होने पर 11 सितंबर तक सामूहिक छुट्टी लेकर हड़ताल जारी रखने का फैसला किया था। इससे पहले केवल 8 सितंबर को हड़ताल का ऐलान किया गया था। हालांकि सरकार के साथ बातचीत के बाद आंदोलन को आगे बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया गया। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि अब उनकी अगली रणनीति मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक और उसमें मांगों पर होने वाली चर्चा के बाद तय होगी।

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