यशपाल शर्मा, लुधियाना
नगर निगम कमिश्नर आदित्य डेचलवाल की ओर से बिल्डिंग ब्रांच की रिकवरी को लेकर चारों जोन के एटीपी के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में एमटीपी रणजीत सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि जहां ए जोन में सबसे अधिक इल्लीगल बिल्डिंग निर्माण हो रहे हैं, वहीं ये जोन रिकवरी में सबसे पीछे चल रहा है। बड़ी बात है कि ए जोन के एटीपी गुरविंदर पाल लक्की व उनके नजदीकी बिल्डिंग इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह इस मीटिंग से नदारद रहे। जिसके चलते नगर निगम कमिश्नर आदित्य डेचलवाल भी एटीपी जोन ए को मीटिंग में याद करते देखे गए। एटीपी लक्की का मीटिंग से गायब होने का कारण उनका चंडीगढ़ हाईकोर्ट में जाना बताया गया। ए जोन में चाहे चांद सिनेमा का एरिया हो या फिर ब्लॉक 25 का हिस्सा हो यहां पर जमकर इल्लीगल कार्मशियल निर्माण किए जा रहे हैं। हालांकि इस मीटिंग निगम कमिश्नर ने एसई रणजीत सिंह को भी बिल्डिंग ब्रांच के एटीपी व बिल्डिंग इंस्पेक्टरों के साथ मीटिंग करने की हिदायत की।
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अशोक किरयाना की बिल्डिंग व हजारों गज के शैड पर अभी कोई एक्शन नहीं
आपको बता दें जहां नगर निगम कमिश्नर की ओर से रिकवरी को बिल्डिंग ब्रांच के अफसरों के साथ मीटिंग की जा रही है, वहीं दूसरी ओर से बिल्डिंग ब्रांच के बिल्डिंग इंस्पेक्टर ही सरकारी खजाने को चूना लगाने में लगे हुए हैं। इसका सीधा उदाहरण जोन बी के शिंगार सिनेमा टीपी स्कीम एरिया में जारी अवैध निर्माण हैं। यहां पर अशोक किरयाना स्टोर की ओर से बहुमंजिला बिल्डिंग निर्माण मौके पर जारी है। यहां तक की उसकी ओर से दुकान के पीछे लगते रिहायशी एरिया के प्लॉट साथ जोड़ उसे कामशिर्यल हिस्से में तबदील कर लिया गया है। जबकि नगर निगम की ओर से इस कंस्ट्रक्शन का कोई प्लान व फीस तक जमा नहीं करवाई गई। जबकि यहां पर सरकार की ओर से सीएलयू चार्ज 5700 रुपए प्रति गज से भी अधिक बढ़ा दिया गया। इस रोड पर एक हजारों गज में एक सौ फीसदी कवरेज का शैड़ भी बीते कुछ दिनों में बनकर तैयार किया गया है और इसमें एक कौंसलर का हाथ होने की बात बताई जा रही है। लेकिन बिल्डिंग इंस्पेक्टर दलीप सोनी की मेहरबानी से सीधे सीधे निगम को चूना लगाकर अपनी जेबें गर्म कर ली गई हैं। बिना सरकारी फीस व प्लान पास करवाए बिना इतनी बड़ी बिल्डिंग निर्माण के खुलासा होने के बाद बिल्डिंग इंस्पेक्टर दलीप सोनी के कारनामे बेहद चर्चा में हैं। हालांकि इन कंस्ट्रक्शन को लेकर एसई रणजीत सिंह की ओर से भी रिपोर्ट मांग ली गई हैं।