चर्चा- नए अर्बन एस्टेट के जोन से जमीन बाहर करने को जोड़तोड़ शुरू, दिल्ली में आला नेताओं से हो रही बैठकें, दी जा रही करोड़ों की ऑफर
Jun28,2025 | Yashpal Sharma | Ludhiana
यशपाल शर्मा, लुधियाना पंजाब सरकार की और से कुछ समय पहले लुधियाना में नई अर्बन एस्टेट टाउनशिप की नोटिफिकेशन में तोड़फोड़ करने को करोड़ों की सेटिंग का खेल शुरू होने की खबरें सामने आ रही हैं। इस नोटिफिकेशन के तहत लुधियाना के हंबड़ा रोड व इसके आसपास पंजाब सरकार की और से 8 जोन में नई अर्बन एस्टेट टाउनशिप बसाई जानी है और इस जोन के घेरे में कईं बड़ी टाउनशिप भी आ गई है। इन बड़ी टाउनशिप में सबसे अधिक चर्चा सन व्यू नाम की हो रही है। बताया जाता है कि इस टाउनशिप के मालिकों की ओर से अर्बन स्टेट के लिए तय किए गए जोन से अपनी जमीन को बाहर निकालने के लिए जोड़-तोड़ शुरू कर दिए गए है और इसके लिए आम आदमी पार्टी के दिल्ली में बैठे आला नेताओं के साथ सेटिंग का खेल भी शुरू हो गया है। आपको बता दे की सन व्यू टाउनशिप की ओर से लाडोवाल बाईपास के नजदीक बग्गा खुर्द की जमीन में 600 एकड़ जमीन बड़ी टाउनशिप लाने को एकत्र की जा रही है। जिसमें से 500 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री भी करवाई जा चुकी है और बिना मंजुरी के अंदर खाते पिछले करीब 9 महीने से इस जमीन में खरीद फरोख्त का खेल भी आरंभ हो चुका है । इतना ही नहीं इस जमीन के नक्शे भी कई प्रॉपर्टी डीलर्स और लैंड डेवलपर्स के पास उपलब्ध है और 60 से लेकर 70 हजार रुपए प्रति गज के लिहाज से इस टाउनशिप में प्लॉट बेचे जा रहे हैं। आपको बता दें की सन व्यू टाउनशिप साउथ सिटी एरिया में सबसे कामयाब टाउनशिप है और इस समय लुधियाना के प्रॉपर्टी कारोबार का अहम केंद्र है। यही कारण है कि इस टाउनशिप की ओर से जैसे ही प्रॉपर्टी मार्केट में अपनी नई टाउनशिप की लॉन्चिंग का ऐलान किया गया तो इसमें जमीन खरीदने वाले इन्वेस्टर्स हावी हो गए और बिना लिखा पड़त के 500 से 1000 करोड़ रुपए तक के सौदे भी किए जाने की खबरें सामने आ रही है। लेकिन इस नई टाउनशिप में बनी तेजी के बीच पंजाब सरकार की ओर से 8 जोन में नई अर्बन एस्टेट बनाए जाने की नोटिफिकेशन ने इस पूरे खेल को बिगाड़ दिया और इस टाउनशिप के मालिकों को बड़ा झटका दे दिया गया। सेटिंग को दिल्ली के बड़े नेताओं के लिंक में टाउनशिप मलिक अब इस पूरे भंवर से निकलने के लिए टाउनशिप के मालिक आम आदमी पार्टी के नेताओं की शरण में है और दिल्ली में भी इनकी आला नेताओं के साथ मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है यह भी बताया जा रहा है इस काम के लिए कंपनी कई सौ करोड रुपए तक खर्च करने के लिए तैयार है ताकि उनकी नई टाउनशिप के खसरों को अर्बन स्टेट के लिए की गई डी-मार्केशन से बाहर किया जा सके । दो दिन पहले हुई पंजाब कैबिनेट बैठक में फिलहाल अभी इस अर्बन एस्टेट टाउनशिप को चार जोन में लाने पर मोहर लगाई गई है। हालांकि पहले आठ जोन में टाउनशिप आनी थी। लेकिन पंजाब सरकार द्वारा पहले चरण में चार जोन 1, 3, 5 व 8 नंबर में करीब साढ़े 11 हजार एकड़ में यह टाउनशिप विकसित की जाएगी और जोन 1में ही सन व्यू की नई टाउनशिप की भी जमीन आती है। हालांकि सरकार की ओर से आठ जोन की नोटीफिकेशन जारी की जा चुकी है। जानकारी मुताबिक जोन-1 में 2458 एकड़, जोन-3 में 2072 एकड़, जोन-8 में 4184 एकड़ और जोन-5 में 2984 एकड़ जमीन एक्वायर होगी। लेकिन इस ऐलान के बाद कही न कही कॉलोनाइजरों को बड़ा झटका लग गया है। कॉलोनाइजर्स और लैंड डेवलपर्स को बड़ा झटका, बिगड़ा मोटी कमाई का खेल पंजाब सरकार की ओर से लुधियाना में 8 जोन में नई अर्बन एस्टेट लाने के की नोटिफिकेशन से कॉलोनाइजर और लैंड डेवलपर को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है इस पूरे खेल को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कॉलोनाइजर्स की ओर से दो से ढाई करोड रुपए के बीच जमीन किसानों से खरीदी गई है और इस जमीन में की गई प्लाटिंग के तहत इन्वेस्टर्स को 60 से 70 हजार रुपए प्रति गज में प्लॉट बेचे जा रहे हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कॉलोनाइजर की ओर से मात्र 2 करोड़ से लेकर ढाई करोड़ के बीच जहां प्रति एकड़ जमीन खरीदी गई है, वहीं उनकी ओर से एक प्लॉट ही 5 से 7 करोड रुपए में बेचा जा रहा है । इस तरह से कॉलोनाइजर्स और लैंड डेवलपर की ओर से करोड़ों रुपए की कमाई इस टाउनशिप में की जाने की प्लानिंग कर रखी गई है। लेकिन अब जब उनका यह पूरा खेल बिगड़ता दिखाई दे रहा है तो वह इस बड़े भंवर से निकलने के लिए करोड़ों रुपए की डील दिल्ली में बैठकर करने के लिए तैयार बताए जा रहे हैं। पंजाब सरकार के लिए भी आसान नहीं होगा किसी जमीन को डी मार्केशन से बाहर करना पंजाब सरकार के लिए भी यह इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उनकी ओर से इस पूरी प्लानिंग के तहत फाइनल किया गए 8 जोन में से अगर वह सेटिंग के तहत किसी जमीन को इस डी मार्केशन से बाहर करते हैं तो अन्य कॉलोनाइजर्स, डेवलपर व आम पब्लिक के लिए कोर्ट में जाने का रास्ता भी खुलना तह है। ऐसे में पंजाब सरकार की पूरी प्लानिंग चौपट हो सकती है। पंजाब सरकार लगातार करती आ रही है भ्रष्टाचार को खत्म करने की दावे आपको बता दें कि पंजाब सरकार लगातार भ्रष्टाचार को खत्म करने के दावे करती आई है और इसी पंजाब सरकार के कार्यकाल में विजिलेंस की ओर से सबसे अधिक भ्रष्टाचार के केस भी पिछले 3 साल में दर्ज किए गए हैं और अगर ऐसे में पंजाब या फिर दिल्ली के नेता इस पूरे एपिसोड में सेटिंग का खेल खेलते हैं तो यह उनकी बेहतर तस्वीर को भी बिगाड़ सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि यह पूरा मामला अब हाईलाइट भी होता दिखाई दे रहा है और इसके चलते भी इस मामले में सेटिंग करना इतना आसान नहीं दिखाई दे रहा
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