लुधियाना। लुधियाना में अब सरकारी विभागों द्वारा पार्कों और ग्रीन बेल्ट पर निर्माण कार्य करवाकर कब्जे किए हैं। ग्रीन बेल्ट पर हुए कब्जों को हटाने या रोकने में फेल होने पर एनजीटी ने सख्त रूख अपनाया है। एनजीटी ने अपने पुराने आदेशों का पालन न करने के मामले में डिप्टी कमिश्नर लुधियाना, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एनजीटी ने डीसी लुधियाना समेत तीनों विभागों को नोटिस का जवाब देने के लिए 30 जून तक का समय दिया है। एनजीटी ने साफ किया कि, अगर कार्रवाई करके नोटिस का जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। एनजीटी ने ये आदेश 18 मार्च को जारी किए हैं। जसकीरत सिंह ने बताया कि डीसी की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने जो रिपोर्ट तीन महीने में देनी थी वो साढ़े सात महीने बीत जाने के बाद भी नहीं दी। पब्लिक एक्शन कमेटी के जसकीरत सिंह व कपिल अरोड़ा ने बताया कि नगर निगम लुधियाना, लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और ग्रेटर लुधियाना एरिया डवलपमेंट अथॉरिटी (GLADA) बार-बार ग्रीन बेल्ट की जमीनों पर कब्जा करके निर्माण कार्य कर रहे हैं। ओल्ड जीटी रोड पर चांद सिनेमा के नजदीक बुड्ढा दरिया के किनारे, सराभा नगर जोन-डी कार्यालय के समीप और मॉडल टाउन एक्सटेंशन के पार्कों में अवैध निर्माण की याचिका एनजीटी में की दायर गई थी।
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Yashpal Sharma (Editor)