सांसद अरोड़ा ने पब्लिक को दिलाई बड़ी राहत- इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की पांच अहम स्कीमें नगर निगम को हस्तांतरित
-प्रमुख स्कीमों में शहीद भगत सिंह नगर - 475 एकड़; महर्षि बाल्मीकि नगर - 256 एकड़; राजगुरु नगर - 129 एकड़; भारत नगर एक्सटेंशन - 30 एकड़; और संत ईशर सिंह नगर - 8.4 एकड़ शामिल
- 30 सालों से विभिन्न सरकारें बनाती रही प्रपोजल, मगर श्रेय मिला अरोड़ा को
Apr25,2025 | Yashpal Sharma | Ludhiana
यशपाल शर्मा, लुधियाना
स्थानीय निकाय विभाग, पंजाब ने एक लंबे समय से पेंडिंग लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (एलआईटी) के अधिकार क्षेत्र से पांच प्रमुख रिहायशी स्कीमों को को आधिकारिक तौर पर नगर निगम, लुधियाना (एमसी) को हस्तांतरित कर दिया है। पब्लिक को तुरंत प्रभाव से राहत मिल सके, इसके लिए सांसद संजीव अरोड़ा की ओर से सरकार के पास पेंडिंग इस प्रपोजल को सिरे चढ़ा दिया, जिसका फायदा अब सीधे तौर पर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट भटकने वाली आम पब्लिक को होगा। सांसद अरोड़ा ने इसे बड़ी जीत बताते कहा कि इस फैसले से एक लाख से अधिक निवासियों को राहत मिल पाएगी। यह निर्णय अरोड़ा को इस मुद्दे के बारे में सूचित किए जाने के दो महीने के भीतर लिया गया, जो लगभग 30 वर्षों से लंबित था।
इस आशय की घोषणा राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने लुधियाना के सराभा नगर स्थित एमसी जोन डी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। एलआईटी के चेयरमैन तरसेम सिंह भिंडर, नगर निगम आयुक्त आदित्य डचलवाल और मेयर प्रिंसिपल इंद्रजीत कौर भी मौजूद थे। नगर निगम के अंतर्गत आने वाली पांच स्कीमों में शहीद भगत सिंह नगर - 475 एकड़; महर्षि बाल्मीकि नगर - 256 एकड़; राजगुरु नगर - 129 एकड़; भारत नगर एक्सटेंशन - 30 एकड़; और संत ईशर सिंह नगर - 8.4 एकड़ शामिल हैं।
अरोड़ा ने कहा कि इस हस्तांतरण से सभी सेवाओं का एकीकरण हो गया है और ये सेवाएं नगर निगम, लुधियाना (एमसीएल) के अंतर्गत आ गई हैं। इन पांच कॉलोनियों के निवासियों को अब सेवाओं का लाभ उठाने के लिए दो अलग-अलग कार्यालयों - एलआईटी और एमसीएल - में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले, जल आपूर्ति, सीवरेज, हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित सेवाओं को नगर निगम द्वारा संभाला जाता था, जबकि एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) और एनडीसी (नो डियू सर्टिफिकेट) सेवाएं एलआईटी द्वारा प्रदान की जाती थीं। इस हस्तांतरण के साथ, अब सभी सेवाएं एमसीएल के माध्यम से उपलब्ध होंगी। इसके अलावा, इन क्षेत्रों में सभी विकास कार्य भी एमसीएल द्वारा किए जाएंगे। इस बदलाव से महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि नागरिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए एमसीएल के पास एलआईटी की तुलना में अधिक स्टाफ और संसाधन हैं।
अरोड़ा ने कहा कि अब निवासी नागरिक मुद्दों के निवारण के लिए सीधे अपने संबंधित क्षेत्र के पार्षदों से संपर्क कर सकेंगे। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि इस बदलाव से शासन को सुव्यवस्थित करने और इन क्षेत्रों के विकास में तेजी आने की उम्मीद है, क्योंकि अब वे नगर निगम के संसाधनों और सेवाओं से सीधे लाभान्वित होंगे। एमसी अब इन इलाकों में स्वच्छता, सड़क रखरखाव, स्ट्रीट लाइटिंग, जल आपूर्ति और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसी आवश्यक नागरिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा।
अरोड़ा ने कहा, "यह लोगों की सामूहिक जीत है। हस्तांतरण से पारदर्शिता आएगी, सार्वजनिक शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई होगी और बुनियादी ढाँचे में समग्र सुधार होगा।" उन्होंने कहा कि यह कदम सही दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि इन इलाकों को एमसीएल को हस्तांतरित करने से लम्बे समय की योजना और नागरिक सेवा वितरण में सुधार होगा।
नगर पार्षद तनवीर सिंह धालीवाल और सतनाम सन्नी मास्टर तथा `आप' नेता मुनीश शाह, जो नगर पार्षद इंदु मुनीश शाह के पति हैं, ने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा का आभार व्यक्त किया, जिनकी पहल पर यह बड़ा विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से करीब 30 साल बाद लोगों को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि अब इन इलाकों के लोगों को अपने काम करवाने के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में इन इलाकों में और भी विकास कार्य होंगे, क्योंकि एमसीएल के पास अधिक मैनपावर और संसाधन हैं।
इस बीच, इन कॉलोनियों के निवासियों ने भी इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है। वर्षों से वे लंबे समय से लंबित इस मुद्दे पर चिंता जता रहे थे। नगर निगम को हस्तांतरण को एकीकृत शहरी विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। संबंधित इलाकों के निवासियों ने कहा, "यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हम वर्षों से उचित रखरखाव और सेवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब नगर निगम के तहत हमें उम्मीद है कि हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।"
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