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भाजपा नेता ने टीएस-1 पर बिल्डिंग ब्रांच की रिपोर्ट को लेकर खोला मोर्चा तो निगम ने किया पेंडिंग

-..जनता को लूटने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है Aap सरकार- अग्रवाल

Sep16,2024 | Yashpal Sharma | Ludhiana

पिछले डेढ़ साल से निगम चुनाव चुनाव लटका देने से बेहाल हुई नगर निगम लुधियाना आज निगम कर्मचारियों को तनख्वाह भी समय पर देने में असफल सिद्ध हो रही है। इसका नतीजा है कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व जुटाने के लिए AAP सरकार के दवाब में निगम अधिकारियों ने निर्देश जारी कर दिए कि TS 1 लेने के लिए बिल्डिंग ब्रांच की रिपोर्ट भी जरूरी होगी। इन आदेशों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के पूर्व पार्षद इंद्र अग्रवाल ने बताया कि जैसे ही बी ज़ोन में TS वन अप्लाई करने आए लोगों ने इस तुगलकी फरमान के बारे पता लगा तो उनकी परेशानियां बढ़ गई। पूछताछ करने पर निगम अधिकारियों ने कहा कि उन्हें ऐसे आर्डर ऊपर से मिले हैं।  पूर्व पार्षद इंद्र अग्रवाल ने कहा कि "हर मोर्चे पर फेल हुई आम आदमी सरकार जनता को लूटने के लिए नित नए हथकंडे अपना रही है।  कुछ दिन पहले कलेक्टर रेट, डीज़ल पेट्रोल बिजली बस यात्रा महंगी करने के बाद आज यह  तुगलकी फरमान जारी कर दिया जिसका बड़ा कारण है कि भगवंत मान सरकार नगर निगम लुधियाना को GST से उसके हर महीने बनते हिस्से के 55 करोड़ रुपए जारी नहीं कर रही। जिसके कारण निगम को आज अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लाले पड़े हुए हैं।  इसीलिए ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूली के लिए AAP सरकार की हिदायत पर TS वन के लिए बिल्डिंग की रिपोर्ट जरूरी करने का आदेश जारी किया गया।  इंद्र अग्रवाल ने कहा "दो साल पहले भी ऐसा आदेश जारी हुआ था परंतु जनता तथा भाजपा के कड़े विरोध के चलते वह वापिस लिया गया और आज एक बार फिर जैसे ही यह आदेश जारी हुआ तो उनके कड़े एतराज़ ओर जनता में आक्रोश को देखते हुए इस निर्देश को तुरंत यह कह रोक दिया गया है कि पूरी तफसीस आने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा।  इंद्र अग्रवाल ने कहा "जो संपतिया वर्षों से नगर निगम में दर्ज हो रखी हैं और वर्षों से जनता उनके सभी टैक्स चुकता करती आई है आज उनसे उन बिल्डिंगों की निर्माण के के संबध में कागज़ात मांगना बेमानी ही नहीं बल्कि हास्यस्पद भी है।  इंद्र अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार के समय हमनें नगर निगम के सदन में यह प्रस्ताव पास किया था की 31 दिसंबर 2012 से पहले बनी इमारतों को बिना पूछताछ या जुर्माने से नगर निगम में दर्ज करके नया नंबर लगाया जाएगा और उन्हें बिल्डिंग ब्रांच की रिपॉर्ट के बिना TS वन जारी किया जाएगा ओर वह नियम आज तक लागू है।  इस बीच पहले कांग्रेस ने और अब मौजूदा AAP सरकार ने जनता को दी गई इस राहत में छेड़छाड़ करने की कई बार कोशिश की है परंतु हर बार भाजपा के कड़े विरोध के चलते ऐसे आदेश वापिस लिए गए है और अगर फिर ऐसा तुगलकी फरमान जारी हुआ तो हम सड़कों पर AAP विधायको का घेराव करेंगे"

When-Bjp-Leader-Opened-A-Front-Regarding-The-Report-Of-The-Building-Branch-On-Ts-1-The-Corporation-Kept-It-Pending

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