बड़ा फैसला- गरीब वर्ग को आवास देने के लिए पंजाब सरकार करेगी 1500 एकड़ जमीन एक्वायर, जानें क्या है पूरी प्लानिंग
- विकसित कालोनियों में रिजर्व रखी 5 फीसदी जमीन को खुले मार्केट रेट पर बचेगी पंजाब सरकार
Feb13,2025 | Yashpal Sharma | Ludhianaयशपाल शर्मा, लुधियाना
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान की अगवाई में हुई पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। जिसमें पंजाब में आर्थिक तौर पर गरीब (इक्नाॅमिक विकर सेक्शन) लोगों के लिए आवास बनाकर देने का एक बड़ा फैसला लिया गया। जिसके तहत पंजाब सरकार की ओर से लुधियाना, अमृतसर, जालंधर सहित 7 अन्य शहरों में पंजाब सरकार की ओर से 1500 एकड़ जमीन एक्वायर कर उस पर गरीबों के लिए मकान बनाकर देने की योजना को आज कैबिनेट की बैठक में हरी जल्दी दे दी गई। आपको बता दें पंजाब के विभिन्न शहरों में पिछले 30 साल में पुड़ा, गलाड़ा, ग्माड़ा सहित अन्य शहरों की डेवलपमेंट आथोर्रिटी की ओर से विकसित की गई कॉलोनियों में ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए पांच फीसदी जमीन आरक्षित रखी गई है जो की अब ये जमीन कुल मिलाकर 700 एकड़ के आसपास बताई जा रही है। पंजाब सरकार की योजना के मुताबिक लुधियाना, अमृतसर, जालंधर सहित अन्य शहरों में विकसित व बन रही कॉलोनियों में पड़ी इन जमीनों को पंजाब सरकार खुले मार्केट रेट पर बचेगी और इससे जुटाए जाने वाली राशि से पंजाब सरकार विभिन्न शहरों में करीब 1500 एकड़ जमीन एक्वायर कर इस पर गरीबों को आवास बनाकर देगी। यह एक बड़ी योजना है क्योंकि लगभग पुडा एक्ट 1995 में आने के बाद से किसी भी कॉलोनी की डेवलपमेंट में गरीब वर्ग के लिए 5 फीसदी जमीन रिजर्व तो रखी गई लेकिन इसको आगे प्लानिंग में नहीं लिया गया था। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से इस जमीन को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है। पंजाब सरकार की डेवलपमेंट अथोर्रिटी इस जमीन को अब खुली मार्केट में बेचकर गरीबों को आवास देने की योजना है। जानकारी मुताबिक इस योजना के तहत पंजाब सरकार विभिन्न शहरों में ईडबल्यूएस सेक्शन के लिए जमीन एक्वायर करेगा और इसमें गरीबों के सस्ते मकाान दिए जाएंगे। यह जानकारी पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा की ओर से प्रेस वार्ता दौरान दी गई।
एनसीएफ में भी 50 फीसदी तक की बड़ी राहत
पंजाब सरकार की ओर से पुड़ा व इससे संबंधित डेवलपमेंट अथोर्रिटी में प्लाट खरीदने वाले लोगों को भी आज मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ी राहत दे द है। इन आथोर्रिटी की रेजिडेंशियल कालोनी में प्लॉट खरीदने वाले लोग जो समय पर मकान नहीं बना पाए और मोटी सरकारी रकम बनने के चलते उनके प्लॉट तक खटाई में पड़ गए हैं, उनको भी बड़ी राहत दी है। ऐसे लोगों को अब नॉन कंस्ट्रक्शन फीस में 50 फ़ीसदी की राहत दे दी गई है। अब यह लोग 50 फीसदी नॉन कंस्ट्रक्शन फीस अदाकर अपने प्लाटों को का कब्जा ले सकेंगे और इस पर निर्माण कर सकेंगे इसके साथ-साथ आईटी उद्योग से संबंधित प्लाटों में भी पंजाब सरकार ने एनसीएफ में 50 फीसदी की राहत दी है। इसके साथ ऐसे आईटी उद्योग में भी ऐसे खरीददार जो समय पर अपनी कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं कर सके, वे भी अब ढाई फीसदी अतिरिक्त खर्च अदाकर अपने प्लॉट को कब्जा ले सकेंगे और इसकी कंस्ट्रक्शन मियाद में बढ़ोतरी कर सकेंगे।
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