चंडीगढ़। पंजाब की आप सरकार ने महिला आयोग की चेयरपर्सन पद पर तैनात मनीषा गुलाटी को हटाने की तैयारी कर ली है। सरकार ने उनके कार्यकाल में हुई अवधि के आदेशों को वापिस ले लिया है। सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस सरकार द्वारा की गई अवधि बढ़ाने के आदेश को वापस ले लिया है। इस वृद्धि का आदेश कांग्रेस सरकार ने 18 सितंबर 2020 को दिया था। लेकिन अब 7 मार्च 2023 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से 2020 के आदेश को वापस ले लिया गया है। यानी अब मनीषा गुलाटी इस पद पर नहीं रह पाएंगी। बता दे कि पहले भी आप सरकार ने मनीषा गुलाटी को उनके पद से हटा दिया था। लेकिन चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी हाइकोर्ट पहुंच गई थी। हाइकोर्ट के आदेशों पर उन्हें दोबारा महिला आयोग की चेयरपर्सन लगाया गया था।