राजधर्म निभाने की बजाए राजनीतिक धर्म निभाने में फंसे पंजाब के मुख्यमंत्री, एक और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो दूसरी ओर गृह मंत्रालय की टीम पहुंची स्पॉट पर
Jan7,2022 | Enews Team | Ludhianaयशपाल शर्मा लुधियाना. तीन कृषि कानून रद्द होने के बाद पंजाब में पहली बार पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के लिए बड़ा विवाद बनता दिख रहा है. हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री अभी तक इस पूरे मामले की गंभीरता को नहीं समझ पाए हैं, इसका एक बड़ा कारण उनका एमेच्योर मुख्यमंत्री भी होना माना जा रहा है. सूत्र बताते हैं कि पंजाब के डीजीपी ओर से उन्हें स्थिति का विवरण देते हुए बताया भी गया था कि सड़क पर आए प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ सकता है लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से ऐसा करने से इनकार कर दिया गया. यह पूरा मामला प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का था और इसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री को राजधर्म निभाते हुए प्रदर्शनकारियों को लाठीचार्ज या बल प्रयोग के द्वारा पीछे हटाने के आदेश दिए जाने चाहिए थे, लेकिन उनकी ओर से राजनीतिक और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वोट बैंक को ध्यान मे रख राजनीतिक धर्म निभाकर प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को दांव पर लगा दिया गया. इस मामले में जहां एक और आज मिनिस्ट्री ऑफ होम की टीम फिरोजपुर में उसी पॉइंट पर जाकर जांच में जुटी है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब 15 से 20 मिनट सड़क पर फंसे रहे और प्रदर्शनकारी पुलिस की मौजूदगी में उनके काफिले के आगे डटे रहें . एमओएच की टीम के साथ पंजाब पुलिस के अधिकारी भी मौजूद है जो अपनी सफाई दे रहे हैं और अपने तरीके से मामले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर आज सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई रमणा की बेंच इस मामले की सुनवाई चल रही है. सॉलिटेरी जनरल तुषार मेहता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला है. तुषार मेहता ने इस पूरे मामले में बड़ी कोताही की बात कहते हुए कहा कि यह क्रॉस बॉर्डर मामला है जहां पर देश के मुख्यमंत्री को करीब 15 से 20 मिनट रुके रहे. मेहता ने कहा कि पंजाब के डीजी की ओर से मंजूरी के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला सड़क के जरिए बठिंडा से फिरोजपुर के लिए रवाना हुआ था . उन्होंने कहा कि जहां पुलिस को मौके पर प्रदर्शनकारियों को हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए थी वहीं वे प्रदर्शनकारियों के साथ बैठकर चाय पीते रहे. जबकि पंजाब सरकार की ओर से रखे गए पक्ष में कहा गया है कि पंजाब सरकार भी इस मामले में गंभीर है और उनकी ओर से जांच को कमेटी बना दी गई है. इस पूरे मामले में उनकी ओर से कई अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले को लेकर गंभीर है अब इस मामले की सुनवाई आगामी सोमवार को होगी.
Pm Security Issue In Supreme Court
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