ऑल यार्न मिल्स व यार्न डीलर्स की ओर यूनियन बना कर पूरे देेश भर में टैक्सटाइल्स मिल्स व फैब्रिक मेन्यूफैक्चर्स पर दबाव बनाकर मोटा ब्याज लेने के मामले में लुधियाना फैब्रिक एसोसिएशन के महासचिव बाॅवी जिंदल की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोटर्ल पर की गई शिकायत पर इंक्वायरी लगा दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से इस इंक्वायरी का जिम्मा पंजाब सरकार की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विम्मी महाजन को सौंपा है। बॉवी जिंदल की ओर से प्रधानमंत्री को गई शिकायत में बताया गया था कि टैक्सटाइल मिल्स व फैब्रिक मिल मालिक पहले बैंकों को 13 से 14 फीसदी ब्याज चुका रहे थे, जो अब कोरोना आपदा में कम कर 7-8 फीसदी सालाना कर दिया गया है, लेकिन ऑल यार्न मिल्स व यार्न डीलर्स की ओर टैक्सटाइल्स मिल्स व फैब्रिक मेन्यूफैक्चर्स पर अब भी दबाव बनाकर 18-18 फीसदी जीएसटी और साथ में 21.24 फीसदी का ब्याज लेने दबाव बनाया जा रहा है, जब कोरोना महामारी के कारण उनके कारोबारी पूरी तरह से बंद पडे़ हैं और ऐसे हालातों में वे इतना मोटा ब्याज कहां से चुका पाएंगे। हालात ऐसे है कि अभी हम बिजली का बिल, लेबर सैलरी और अन्य तरह के खर्च उठाने के लिए हमारे पास रेवेन्यू तक नहीं और ऐसे में हर महीने ऑल यार्न मिल्स व यार्न डीलर्स की ओर से डाले जा रहे मोटे ब्याज का भुगतान कैसे कर पाएंगे। ऐसे में अगर टैक्सटाइल मिनिस्ट्री इस पूरे मामले में आगे नहीं आएगी तो कारोबारी के पास सुसाइड़ करने या इंडस्ट्री पर ताला लगाने का सिवाय कोई हल नहीं बचता। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए प्राइम मिनिस्टर आफिस के अंडर सेक्रेटरी अंबुज शर्मा की ओर से उक्त मामले की जांच पंजाब की सीनियर आईएएस अधिकारी विम्मी महाजन को सौंपी है।
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