नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से पंजाब सरकार पर दो हजार करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। पंजाब सरकार पर ये जुर्माना प्रदूषण के चलते दूषित हो रही नदियों व सॉलिड वेस्ट को लेकर बेहतर प्रबंध न करने के चलते लगाया गया है। गौर हो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लगातार पंजाब सरकार को सॉलिड व लिक्विड वेस्ट के प्रबंधों को लेकर लगातार चेताता रहा है। एनजीटी ने कहा कि सरकारें इस जुर्मानें की वसूली उन लोगों कर सकता है, जो प्रदूषण को लेकर तयशुदा मानकाें को पूरा नहीं कर रहे। लेकिन एक बात साफ है कि फिलहाल पंजाब सरकार को ये जुर्माना अदा करना होगा, क्यों कि एनजीटी ने ये जुर्माना पंजाब सरकार पर लगाया है। वातावरण को लेकर ये जुर्माना केवल पंजाब पर ही नहीं, ब्लकि महाराष्ट्रा व राजस्थान सरकार को भी बड़ा झटका एनजीटी ने दिया है। एनजीटी ने महाराष्ट्रा सरकार पर 12 हजार करोड़, राजस्थान सरकार पर 3 हजार करोड़ का जुर्माना लगाया है। एनजीटी के इस सख्त कदम से साफ है कि आने वाले दिनों में लाल कैटेगिरी इंडस्ट्री पर भी सख्त कार्रवाई पीपीसीबी करता दिखाई दे सकता है। इस जुर्माना अदायगी का पैसा आगे चलकर इन्हीं सॉलिड व लिक्विड वेस्ट की मैनजमेंट पर ही खर्च किया जाना है।
Ngt Imposes Environment Fine Of 2 Thousand Crores On Punjab Government