संसद में एमपी अरोड़ा द्वारा उठाए गए एमएसपी और अन्य किसान संबंधित मुद्दों पर तोमर ने दिए जवाब
Feb7,2023 | Enews Team | Ludhianaई न्यूज पंजाब, लुधियाना आम आदमी पार्टी (आप) के लुधियाना से सांसद (राज्यसभा) संजीव अरोड़ा ने कहा है कि यह खेद का विषय है कि केंद्र सरकार ने एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) व्यवस्था को कानूनी गारंटी या स्वीकृति प्रदान करने के लिए अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है । आज यहां एक बयान में, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार इस मामले को लंबित रखने की कोशिश कर रही है जिस के कारणों को वह बेहतर तरीके से जानती है। अरोड़ा ने कहा कि उनके सवाल के जवाब में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार ने 12 जुलाई, 2022 की अधिसूचना के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, खेती के पैटर्न में बदलाव के लिए किसानों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, और एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की बैठकें उसे सौंपी गई विषय वस्तु पर विचार-विमर्श करने के लिए नियमित आधार पर आयोजित की जाती हैं। अरोड़ा ने अपने प्रश्न में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण पर हाल ही में गठित समिति की रिपोर्ट/सिफारिशें जमा करने की समय सीमा के बारे में पूछा था। यह भी प्रश्न किया था कि क्या सरकार किसानों को एमएसपी व्यवस्था संबंधी कानूनी गारंटी/स्वीकृति प्रदान करने के लिए कोई उपाय कर रही है। अरोड़ा ने कहा कि सदन के पटल पर केंद्रीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा, “ऐसा लगता है कि केंद्र देरी की रणनीति अपना रहा है और इस मुद्दे पर लटकाने की कोशिश कर रहा है, जबकि यह एक तथ्य है कि किसानों के व्यापक हित में एमएसपी व्यवस्था को कानूनी गारंटी/स्वीकृति प्रदान करने की दिशा में कुछ ठोस उपाय करने की सख्त आवश्यकता है।" अरोड़ा ने किसानों की आय बढ़ाने और विशेष रूप से किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में भी पूछा था। जवाब में, तोमर ने जवाब दिया कि "किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई विकास कार्यक्रमों, योजनाओं, सुधारों और नीतियों को अपनाया/कार्यान्वित किया है।" इनमें बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि, पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण, देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना, सूक्ष्म सिंचाई कोष, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना, कृषि यंत्रीकरण, किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड प्रदान करना, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) और कृषि उपज रसद में सुधार, किसान रेल की शुरुआत शामिल है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में पोलीनेशन के माध्यम से फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और शहद उत्पादन में वृद्धि के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में नेशनल बीकीपिंग एंड हनी मिशन (एनबीएचएम) शुरू किया गया है।
Mp Arora Raised Questions On The Issue Of Farmers In Parliament
Related News
पंजाब में जेल से लोकसभा चुनाव लडे़ंगे अमृतपाल, मां बोली-संगत दे साथ, जेल में बंद साथियों के कारण लिया फैसला
पंजाब में जेल से लोकसभा चुनाव लडे़ंगे अमृतपाल, मां बोली-संगत दे साथ, जेल में बंद साथियों के कारण लिया फैसला
खन्ना भाजपा का कलेश बढ़ा:जिलाध्यक्ष ने दलित नेता दंपती को पद से हटाया, बोले- चीमा के पास कोई अधिकार नहीं
खन्ना भाजपा का कलेश बढ़ा:जिलाध्यक्ष ने दलित नेता दंपती को पद से हटाया, बोले- चीमा के पास कोई अधिकार नहीं
लुधियाना से आप सांसद उम्मीदवार मजीठिया पर भड़के, बोले पप्पी बोले- बिक्रम, अपनी मंजी के नीचे लगाएं झाड़ू, कोई पुड़िया ना बाहर निकल आए
नींद की झपकी लगने से दो ट्रक की आपस में हुई टक्कर, स्टेयरिंग के बीच फंसा एक ड्राइवर, मौत
कपड़ा व्यापारियों से सवा 10 लाख रुपए पकड़े:कागजात न होने के चलते इनकम टैक्स को सौंपा; हाईटेक नाके दौरान हुई बरामदगी
एन.आर.आई. थाने के एस.एच.ओ. के रीडर को विजिलेंस ने किया गिरफ्तार, एडवोकेट खुरमी से मांगे थे 20,000 रुपए
एन.आर.आई. थाने के एस.एच.ओ. के रीडर को विजिलेंस ने किया गिरफ्तार, एडवोकेट खुरमी से मांगे थे 20,000 रुपए
